केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने देश भर में कर्मचारियों को बताया कि वे ऑफिस पहुंचने में अधिकतम 15 मिनट की देरी माफ कर सकते हैं। विभाग ने कहा कि सुबह 9:15 बजे के बाद कार्यालय में पहुंचने वाले कर्मचारियों को आधा दिन का आकस्मिक अवकाश मिलेगा। इसके अलावा, विभाग ने कर्मचारियों से कहा है कि वे बायोमेट्रिक अटेंडेंस का उपयोग करें।ऑफिस में देरी करने वालों की चिंता बढ़ी है।
केंद्रीय सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 15 मिनट से अधिक देरी से कार्यालय आने वालों को क्षमा नहीं दी जाएगी। कार्रवाई करने के लिए उन्हें तैयार रहना चाहिए। देश भर के कर्मचारियों को सुबह 9.15 बजे तक कार्यालय में उपस्थित होने और अपनी हाजिरी दर्ज कराने का आदेश दिया गया है। यह भी कहा गया है कि वरिष्ठ अधिकारियों और सभी कर्मचारियों को बायोमेट्रिक सिस्टम का उपयोग करना चाहिए।
आपको बता दें कि कोरोनावायरस की महामारी के बाद इसका उपयोग बंद कर दिया गया था।केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DOPT) ने निर्णय लिया है कि अधिकतम 15 मिनट की देरी को माफ कर दिया जाएगा। कर्मचारियों को आधा दिन का आकस्मिक अवकाश मिलेगा अगर वे सुबह 9.15 बजे तक कार्यालय नहीं आते हैं। सरकारी कर्मचारियों को जारी निर्देश में कहा गया है, “किसी भी कारण से यदि कर्मचारी किसी विशेष दिन कार्यालय में उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो उन्हें इसकी सूचना देनी होगी।”
आकस्मिक छुट्टी के लिए आवेदन करना आवश्यक है।”केंद्र सरकार के कार्यालय सुबह 9 बजे से शाम 5.30 बजे तक खुले रहते हैं, लेकिन जूनियर स्तर के कर्मचारी देर से आते हैं और जल्दी चले जाते हैं। शीर्ष अधिकारियों का कहना है कि कार्यालय में कोई निर्धारित समय नहीं है। हम घर भी काम ले जाते हैं। शाम 7 बजे के बाद वे आमतौर पर निकल जाते हैं। इसके अलावा, वे कहते हैं कि कोविड के बाद वे अक्सर छुट्टियों या वीकेंड पर घर से इलेक्ट्रॉनिक फाइलों पर काम करते हैं।
2014 में मोदी सरकार ने सत्ता संभालने के बाद कार्यालय के समय को लागू करने की मांग की थी। कर्मचारी इसका विरोध करते थे। कुछ लोगों ने कहा कि वे लंबी यात्रा करते हैं। बायोमेट्रिक सिस्टम लगाया गया था ताकि अधिकारी और कर्मचारी समय पर कार्यालय पहुंच सकें। कतारों में खड़े होने से बचने के लिए कई वरिष्ठ अधिकारियों ने अपनी मेज पर बायोमेट्रिक उपकरण लगाए थे।
