प्रशांत किशोर एक बहुत बड़े राजनीतिक रणनीतिकार है। विभिन्न सरकारों को लेकर उनकी भविष्यवाणी अभी तक तो सही साबित होती आ रही है 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर भी किशोर ने अपनी भविष्य वाणी करे दी है। किशोर ने कहा है की आएगा तो मोदी ही लेकिन 400 सीटें नहीं मिलेगी
प्रशांत किशोर, एक राजनीतिक रणनीतिकार, ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में महत्वपूर्ण परिवर्तनों की भविष्यवाणी की है, जिसमें पेट्रोलियम को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत रखना और राज्यों की वित्तीय स्वतंत्रता पर कड़े प्रतिबंध लगाना शामिल है।
यह भी राज्यों की वित्तीय स्वतंत्रता को कम करने का एक बड़ा प्रयास हो सकता है।”नरेंद्र मोदी के 2014 के अभियान का प्रबंधन करने वाले एक युवा ने कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई बड़ा गुस्सा नहीं है और लगभग 303 सीटें भाजपा जीतेगी। उन्होंने यह भी कहा कि आज राज्यों के पास पेट्रोलियम, शराब और जमीन के तीन प्रमुख राजस्व स्रोत हैं।
किशोर ने इंडिया टुडे के साथ एक साक्षात्कार में मोदी सरकार के भ्रष्टाचार विरोधी दृष्टिकोण में परिचालन और संरचनात्मक बदलावों का अनुमान लगाया। “मुझे लगता है कि मोदी 3.0 सरकार धमाकेदार शुरुआत करेगी,” किशोर ने कहा। संसाधनों और शक्ति का अधिक केंद्रीकरण केंद्र में होगा।
शांतिपूर्ण युवा ने कहा, “अगर पेट्रोलियम को जीएसटी के दायरे में लाया जाता है तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा।जीएसटी फिलहाल डीजल, पेट्रोल, एटीएफ और प्राकृतिक गैस जैसे पेट्रोलियम उत्पादों पर लागू नहीं होता। इसके बजाय, वैट, केंद्रीय बिक्री कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क उन पर नियंत्रण रखते हैं।
भाजपा को 370 सीटें मिलने के लक्ष्य पर किशोर ने कहा, “अगर भाजपा 275 सीटें जीतती है, तो उसके नेता यह नहीं कहेंगे कि हम सरकार नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमने दावा किया था कि हम 370 सीटें जीतेंगे।” यही कारण है कि हमें पता लगाना होगा कि क्या उन्हें बहुमत का मतलब देने वाली 272 सीटें मिल रही हैं या नहीं। राजनीति और व्यंग्य जारी रहेंगे। टिप्पणी करने वाले इसे जारी रखेंगे।
लेकिन मुझे लगता है कि कोई खतरा नहीं है, और एनडीए सत्ता में वापस आ रहा है।किशोर ने कहा कि भाजपा ने अपने प्रचार में “लक्ष्य बदलने” में सफलता हासिल की है, जिसमें ‘400 पार’ का नारा भी शामिल है।“मोदीजी और भाजपा ने 272 से 370 पर लक्ष्य बदल दिया है,” उन्होंने कहा। इसलिए भाजपा का 370 प्राप्त करना अब पूरी बात है।
272 को कोई नहीं बता रहा है। भाजपा और मोदीजी को चर्चा का केंद्र बदलने का श्रेय देना चाहिए और इससे उन्हें फायदा हुआ है। कोई नहीं कहता कि मोदी जीत रहे हैं। सब कहते हैं कि उन्हें 370 नहीं मिलेगा। लेकिन वे भी सरकार बनाएंगे अगर 320 भी जीतते हैं।”
लंबे समय से उद्योग चाहता है कि पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के तहत शामिल किया जाए, लेकिन राज्यों ने इस विचार को नकार दिया है क्योंकि इससे राजस्व काफी नुकसान होगा। अगर पेट्रोल को जीएसटी के तहत लाया जाता है, तो राज्य केंद्र सरकार पर अधिक निर्भर होंगे।
वर्तमान में डीजल और पेट्रोल पर शत प्रतिशत से अधिक कर लगाया जाता है, जबकि जीएसटी का अधिकतम स्लैब 28% है।
उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) नियमों को कठोर कर सकती है और राज्यों को संसाधन देने में देरी कर सकती है। FRBM अधिनियम, जो 2003 में लागू हुआ, राज्यों के वार्षिक बजट घाटे की सीमा तय करता है।
किशोर ने कहा, “केंद्र संसाधनों के हस्तांतरण में देरी कर सकता है और राज्यों की ऑफ बजट उधारी को सख्त किया जाएगा।””
किशोर ने यह भी कहा कि भारत भू-राजनीतिक मुद्दों पर अधिक ध्यान देगा।
“वैश्विक स्तर पर, विभिन्न देशों के साथ व्यवहार करते समय भारत की दृढ़ता बढ़ेगी,” उन्होंने कहा। राजनयिकों का कहना है कि भारत की आक्रामक कूटनीति अहंकार की ओर बढ़ी है।”
