Jambhsar Media, New Delhi : किसान कर्ज माफी एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें सरकार या किसी अन्य संगठन द्वारा किसानों के कर्ज को माफ कर दिया जाता है। यह एक सार्वजनिक नीति हो सकती है जो किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने का प्रयास करती है।
कई बार ऐसी कार्रवाई सरकारों या गैर सरकारी संगठनों द्वारा किए जाते हैं, जब किसानों की आर्थिक स्थिति खराब होती है और उन्हें अपने कर्ज को चुकाने में मदद की आवश्यकता होती है। यह एक ऐसा कदम है जिसका उद्देश्य किसानों को आर्थिक बोझ से राहत देना है ताकि वे अपनी खेती या कृषि के व्यवसाय को बेहतर ढंग से चला सकें।
उत्तर प्रदेश की ऋण माफी योजना का लाभ उठाने के लिए राज्य सरकार ने कुछ आरक्षण भी तय किए हैं। उदाहरण के लिए व्यक्ति उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। इससे 5 हेक्टेयर भूमि वाले बागान मालिक किसानों को लाभ होगा। किसान के लिए खेती ही आय का साधन होना चाहिए। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं। लोन लेने की अवधि वर्ष 2016 से पहले की होनी चाहिए.
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों को नए साल का तोहफा दिया है. राज्य के 33408 किसानों का कर्ज माफ करने का आदेश जारी कर दिया गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि साल 2027 में योगी सरकार बनने के बाद कैबिनेट ने किसानों का कर्ज माफ करने का फैसला लिया था. राज्य सरकार ने कई किसानों का कर्ज माफ भी किया. लेकिन कुछ किसान छूट गए। अब उन्हीं किसानों का कर्ज माफ किया जा रहा है। राज्य सरकार ने इस संबंध में पांच जनवरी को गजट जारी कर दिया है.
आवेदक का बैंक अकाउंट पासबुक
आवेदक का आधार कार्ड
भूमि से जुड़े दस्तावेज़
निवास प्रमाण पत्र
मोबाइल नंबर
पासपोर्ट साइज फोटो
राज्य सरकार केवल उन्हीं किसानों का कर्ज माफ करेगी. जिन्होंने 25 मार्च 2017 तक एक लाख रुपये का कर्ज लिया था. हालांकि राज्य सरकार किसानों की सूची साल 2023 तक जारी कर सकती है. इसमें 80 लाख किसानों के नाम आने की संभावना है. ऐसे में राज्य सरकार ने संकेत दिया है कि जल्द ही नए किसानों को भी कर्ज माफी का तोहफा मिल सकता है.
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वेबसाइट पेज पर आपको रिन रिडेम्पशन स्टेटस क्षेत्र दिखाई देगा।
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सारी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा,
इसके बाद आपके सामने ऋण मोचन स्थिति पेज आएगा जिसमें आप अपना नाम चेक कर सकते हैं।
